चंडीगढ़
वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह ने शुक्रवार को राज्य का बजट पेश किया। इस बजट में प्रदेश के कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से घटाकर 58 साल करने की बड़ी घोषणा की है। साथ ही, कर्मचारियों की 6% डीए की किस्त एक मार्च को जारी की जाएगी। सरकार ने फरवरी-2019 में कर्मचारियों के लिए बढ़े हुए डीए की घोषणा की थी। बजट में राज्य सरकार ने पे-कमीशन की रिपोर्ट भी इसी साल लागू करने की बात कही है। इससे राज्य के करीब 3 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। इसके साथ ही, राज्य में नई भर्ती की प्रक्रिया भी एक मार्च से शुरू करने का ऐलान किया है।
वित्तमंत्री ने करीब 1 घंटा 40 मिनट तक बजट भाषण पढ़ा। इसमें 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव का असर साफ नजर आ रहा है। आम जनता पर टैक्स का कोई नया बोझ नहीं डाला गया है। वहीं, युवाओं, महिलाओं और किसानों का पूरा ध्यान रखा गया है।
युवा, छात्र और शिक्षा
- बजट में 12वीं तक के विद्यार्थियों की शिक्षा मुफ्त कर दी गई है। अभी तक 8वीं तक की ही मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था थी। राज्य में 19 नए आईटीआई स्थापित किए जाएंगे। 15 आईटीआई की पिछले बजट में भी घोषणा की गई थी। स्कूलों में डिजिटल एजुकेशन के लिए 100 करोड़ खर्च किए जाएंगे। प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- पटियाला में जगत गुरु नानक देव ओपन विश्विद्यालय और तरनतारन में स्टेट लॉ विश्वविद्यालय बनेगा। पंजाब यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल के लिए 15 करोड़ का ऐलान किया गया है। होशियारपुर में आर्म्ड फोर्स पैरिपेट्री इंस्टीट्यूट स्थापित होगा। मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल के लिए 11 करोड़ का बजट रखा गया है। गुरदासपुर और नवांशहर के बलाचौर में दो नए एग्रीकल्चर कॉलेज बनाए जाएंगे। इसके साथ ही, मेडिकल एजुकेशन के विस्तार के लिए 897 करोड़ रुपए का अलग से बजट आवंटित किया गया है।
- बजट में शिक्षा के लिए 13092 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इनमें से 12488 करोड़ स्कूली शिक्षा यानी 12वीं तक की शिक्षा पर खर्च होंगे। होशियारपुर में आर्म्ड फोर्स पैरिपेट्री इंस्टीट्यूट स्थापित होगा, मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल के लिए 11 करोड़ का बजट रखा गया है। रोजगार सृजन विभाग को 324 करोड़ बजट में दिए गए हैं। इससे प्रदेश के 2 लाख युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है।
शहर-गांव और किसान: मोहाली में एग्रीकल्चर मार्केटिंग इनोवेशन रिसर्च एंड इंटेलिजेंस सेन्टर बनेगा
- कृषि क्षेत्र के लिए 12526 करोड़ का प्रावधान किया गया है। फसली विभिन्नता के लिए 200 करोड़ दिए गए हैं। प्रदेश में मक्के की फसल को तरजीह दी जाएगी। किसानों को बिजली सब्सिडी के लिए 8275 करोड़ रखे गए हैं। वहीं, कर्जमाफी के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान किया गया। भूमिहीन कामगारों की कर्जमाफी के 520 करोड़ दिए गए हैं। इसके अलावा आवारा पशुओं की देखभाल और संभाल के लिए 25 करोड़ प्रस्तावित हैं।
- स्मार्ट विलेज के लिए 600 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सामान्य ग्रामीण विकास के लिए 500 करोड़ तो मनरेगा के लिए 320 करोड़ दिए गए हैं। बजट में मंडी फीस 4 फीसदी से घटाकर 1 फीसदी की गई है। 10 करोड़ से मोहाली में एग्रीकल्चर मार्केटिंग इनोवेशन रिसर्च एंड इंटेलिजेंस सेन्टर बनाया जाएगा।
- बजट में 3830 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए दिए गए हैं। वहीं, शहरी विकास के लिए 5026 करोड़ खर्च किए जाएंगे। 2276 करोड़ रुपए सड़कों पर खर्च किए जाएंगे। जल आपूर्ति के लिए 2029 करोड़ और जल संसाधनों पर 2510 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी।
अन्य बड़ी घोषणाएं
- बजट में लुधियाना, बठिंडा और राजपुरा में 1000 एकड़ के 3 औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। इसके साथ ही, 15 करोड़ की लागत से हरिके वैटलैंड और इको टूरिज्म विकास प्राधिकरण बनेगा। पटियाला जिले के बस्सी पठानां इलाके में स्थापित वेरका प्लांट जल्द शुरू होगा।
- वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लुधियाना में 104 और अमृतसर में 76 करोड़ खर्च होंगे। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व को मनाने के लिए 25 करोड़ प्रस्तावित किए जाने का प्रावधान होगा। स्वदेश दर्शन योजना के लिए टूरिज्म को 100 करोड़ दिए गए हैं।
