बठिंडा : अर्बन रिफॉर्म ट्रस्ट के लोक सूचना अधिकारी कॉम ईओ पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इससे पहले इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बठिंडा के जन सूचना अधिकारी-सह-ईओ को कारण बताओ नोटिस जारी कर हलफनामे के तहत जवाब देने और अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से चंडीगढ़ कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया था. इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के लोक सूचना अधिकारी-सह-ईओ ने न तो अपीलकर्ता को कोई सूचना भेजी और न ही उन्होंने पंजाब राज्य सूचना आयोग, चंडीगढ़ के कारण बताओ नोटिस का जवाब देना जरूरी समझा। लोक सूचना अधिकारी-सह-ईओ ने भी सूचना आयोग के आदेशों को कसौटी मानते हुए आयोग के न्यायाधीश अनुमित सोढ़ी की अदालत में पेश होना जरूरी नहीं समझा. बठिंडा श्री अमृतसर नेशनल हाईवे पर आरटीआई कार्यकर्ता संजीव गोयल। 04 मार्च 2021 को इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के जन सूचना अधिकारी से मिग-21 को इंस्टाल करने व भाई घनहैया चौक पर लाने के संबंध में कुछ जानकारी आरटीआई में मांगी गई थी. मांगी गई जानकारी प्राप्त न होने पर संजीव गोयल ने 05 अप्रैल, 2021 को प्रथम अपील दायर की, लेकिन मांगी गई पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण, उन्हें पंजाब राज्य सूचना आयोग, चंडीगढ़ के पास द्वितीय अपील मामला दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 12 जून यह अपील कमिश्नर अनुमित सिंह सोढ़ी की अदालत में सुनवाई के लिए गई। प्रकरण की प्रथम सुनवाई दिनांक 04 मई 2022 निर्धारित की गई थी, जिसमें सुधार न्यास के लोक सूचना अधिकारी-सह-ईओ न्यायालय से अनुपस्थित रहे। तत्पश्चात अपील प्रकरण की द्वितीय सुनवाई दिनांक 7 सितम्बर 2022 निर्धारित की गई, किन्तु द्वितीय सुनवाई के दौरान भी सुधार न्यास के लोक सूचना अधिकारी-सह-ईओ अनुपस्थित रहे, जिसके कारण इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. उसे। कारण बताओ नोटिस और आदेश में, सूचना आयुक्त ने अपीलकर्ता को मांगी गई पूरी जानकारी प्रस्तुत करने, हलफनामे के माध्यम से जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब देने और चंडीगढ़ में अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया। लेकिन लोक सूचना अधिकारी-सह-ईओ ने अवज्ञा में न्यायालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं दिया। लोक सूचना अधिकारी ने न्यायालय में पेश होना जरूरी नहीं समझा और मांगी गई सूचना नहीं दी गई। आरटीआई कार्यकर्ता संजीव गोयल ने बताया कि नगर सुधार ट्रस्ट बठिंडा के जन सूचना अधिकारी सह ईओ के गैर जिम्मेदाराना रवैये को देखते हुए आयुक्त अनुमित सिंह सोढ़ी ने 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. सूचना आयुक्त ने यह भी आदेश दिया है कि उक्त जुर्माना लोक सूचना अधिकारी के वेतन से काटकर सरकारी खजाने में जमा कराया जाए।
