संयुक्त किसान मोर्चों के आवाहन पर 23 किसान जत्थेबंदियों द्वारा बठिंडा में जिला स्तरीय धरना व प्रदर्शन किया गया। इस धरने में बड़ी गिनती में किसान शामिल हुए। धरने को बीकेयू ऐकता डकौंदा के राज्य सीनियर उपप्रधान गुरदीप सिंह रामपुरा,ऑल इंडिया किसान यूनियन के बलकरण सिंह राज्य नेता,जमहूरी किसान यूनियन के नैब सिंह,किरती किसान यूनियन के प्रधान अमरजीत सिंह हनी,बीकेयू डकौंदा बलदेव सिंह भाईरूपा, पंजाब जनरल सचिव बेअंत सिंह,पंजाब किसान यूनियन के जिला प्रैस सचिव गुरतेज मेहराज ने संबोधन किया। नेताओं ने बताया कि केंद्र सरकार लगातार राज्यों के हकों पर डाका मार रही है। अभी-अभी भाखड़ा-ब्यास प्रबंधकीय बोर्ड में पंजाब व हरियाणा की नुमाईंदगी खत्म कर दी है। पंजाब में पानी का संकट गंभीर हो रहा है,परंतु केंद्र पंजाब के पानी छीनने पर जोर दे रहा है। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाकर केंद्र ने राज्य के अमन-कानून प्रबंध के अधिकार को लगभग खुला है। राज्यों के अधिकारों के अर्तंगत ग्रामीण विकास फंड जारी नही किया जा रहा। जीएसटी लागू करके केंद्र ने राज्यों को उनके वित्तीय साधनों से अलग करके दिया है। इसके इलावा नई शिक्षा नीति लागू करके राज्यों के अधिकार क्षेत्र में सीधी दखलअंदाजी की है। ऐसे ही खेती,सेहत जैसे क्षेत्रों में केंद्र कानून पर स्कीमें बनाकर कमजोर फंैडल ढांचे जड़ से उखाड़ रहा है। नेताओं ने मांग की कि किसानों की बाकी मांगें पूरी की जाएं,किसान के कातिल आशीष मिश्रा की जमानत रद्द की जाएं,केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को मंत्री मंडल में तुरंत बर्खास्त किया जाएं। यूक्रेन जंग खत्म करवाने के लिए कदम उठाएं जाएं,वहीं फंसे भारतीय विद्यार्थियों को वापिस लाया जाएं। चंडीगढ़ में मुुलाजिमों की घटाई भर्तीयों का आदेश रद्द किए जाएं। कर्नाटक में कम गिनती मुस्लिम विद्यार्थियों के पहरावे पर पाबंदी लगाने की मुहिम की सरकारी हिमायत द्वारा फिक्रप्रस्ती भड़काने की चालें बंद की जाएं। इन मांगों सबंधी डीसी द्वारा राष्ट्रपति के नाम मांगपत्र भी दिया गया।
