अनिल कुमार बठिडा|ऑल इंडिया डी-नोटिफाइड एंड नोमेडिट ट्राइब्स वेलफेयर संघ की ओर से अपनी विभिन्न प्रकार की मांगों को लेकर डीसी बठिडा को मांग पत्र दिया गया। इस दौरान संघ के सदस्यों ने बताया कि पंजाब में रहते 30 लाख के करीब लोग आजादी के 71 सालों से अपनी संवैधानिक मांगों व प्राथमिक सुविधाओं से वंचित हैं। इस कारण उनकी जातियों के लोग मुश्किल भरा जीवन जी रहे हैं। इसको देखते हुए विमुक्त जाति कबीलों को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले व पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला द्वारा किए गए सर्वे रिपोर्ट अनुसार पंजाब सरकार पंजाब विधानसभा में पंजाब में विभिन्न कबीलों के प्रति प्रस्ताव पास करे। इसके बाद केंद्र सरकार को सिफारिश करे कि पंजाब में यह कबीले पक्के तौर पर रह रहे हैं, जो संविधान की धारा 342 के अधीन अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में दर्ज करने के लिए अपनाए सिद्धांत पर पूरे उतरते हैं व एसटी के हकदार हैं। इस मौके पर प्रधान नानक सिंह, जगर सिंह, जसवीर सिंह आदि उपस्थित थे।
