सरकार से मांगा जवाब हाई कोर्ट ने थर्मल कालोनी को खाली करने के नोटिस पर

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अनिल कुमार,बठिडा

बठिडा की थर्मल कालोनी को खाली करने को लेकर जारी किए नोटिस के बाद हाई कोर्ट में चल रहे केस की अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी। इससे पहले 4 दिसंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने पार्टी बनाई पंजाब सरकार के वकील से रिप्लाई देने को कहा है। पंजाब सरकार पुलिस लाइन व सिविल लाइन एरिया को थर्मल कालोनी में शिफ्ट करना चाहती है। इसे लेकर थर्मल कालोनी में रहने वाले अधिकारियों को रिहायशी मकान खाली करने के नोटिस जारी किए थे। इस पर अधिकारियों ने हाई कोर्ट में केस दायर कर दिया जिसकी अब सुनवाई चल रही है। थर्मल कालोनी में रहने वाले अधिकारियों को अक्टूबर के दौरान कोठियां खाली करने के प्रशासन द्वारा भेजे नोटिस के बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दी जबकि प्रशासन ने अधिकार क्षेत्र में आने वाली कोठियों को 15 दिन में खाली करने के नोटिस जारी किए थे। इसके बाद आरएमओ डा. शिवानी बांसल ने वकील हितेश वर्मा के माध्यम से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दूसरी तरफ, पुलिस लाइन को खाली करने से पहले इसकी जमीन पुडा को हैंडओवर करने संबंधी प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसे लेकर पुडा को प्रपोजल बनाकर भी भेज दी है, जिस पर अब चर्चा की जाएगी। यह संस्थान नहीं होंगे शिफ्ट

कालोनी के रिहायशी क्वार्टरों की रिपेयर के तहत वाइट वाशिग, पेंट किया जाएगा। इसे शिफ्ट करने से पहले प्रशासन की तरफ से सारी प्रपोजल भी तैयार की गई है। इसके चलते सिविल लाइन एरिया में आने वाले पोस्ट आफिस, बीएसएनएल आफिस, बीएसएनएल रिहायशी कालोनी, पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड आफिस, सैनिक भवन, जिला रेडक्रास सोसायटी आफिस, कोआपरेटिव बैंक, आफिस आफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोआप्रेटिवस, पब्लिक हेल्थ आफिस, चिल्ड्रन पार्क, म्यूनिसिपल स्विमिग पूल, मिनी सचिवालय, रोजगार भवन, महिला पुलिस स्टेशन, सखी सेंटर व जिला वेलफेयर दफ्तर के अलावा पुलिस लाइन में आने वाले दफ्तर पुलिस पब्लिक स्कूल, पुलिस एडमिनिस्ट्रेटिव इमारत, डीएसपी दफ्तर, सीएसडब्ल्यू कैंटीन, पुलिस व्हीकल वर्कशाप को शिफ्ट नहीं किया जाएगा।

65 एकड़ में बना है सिविल व पुलिस लाइन का एरिया

सिविल लाइन का एरिया 40 एकड़ 24 मरले में है। 84 बंगलों में सिविल, ज्यूडिशरी व पुलिस के सीनियर अधिकारी रह रहे हैं। 240 फ्लैट्स में दर्जा तीन व चार के कर्मचारी रह रहे हैं। इसके अलावा पुलिस लाइन 24 एकड़ 4 कनाल 18 मरले में है। इसके पांच बंगलों में सीनियर अधिकारी व 77 जूनियर अधिकारी क्वार्टरों में रह रहे हैं। इसे शिफ्ट करने के पीछे तर्क दिया जाता है कि यहां पर बारिश में पानी बहुत ज्यादा जमा हो जाता है, जिस कारण रहना मुश्किल हो जाता है। वहीं जिले के चार सीनियर अधिकारियों में आइजी, जिला व सेशन जज, डीसी व एसएसपी की कोठियों को थर्मल कालोनी में नए सिरे से बनाया जाएगा। थर्मल कालोनी 283.69 एकड़ में है। इसमें फिलहाल टाइप सात के सात, टाइप छह के 34, टाइप पांच के 132, टाइप 4.5 के 21, टाइप चार के 96, टाइप तीन के 405, टाइप दो के 440 व टाइप एक के 360 रिहायशी फ्लैट हैं।

प्रशासन को मिली हैं इतनी कोठियां

थर्मल कालोनी में अधिकारियों के लिए कुल 143 कोठियां हैं, जिसमें 105 कोठियों की प्रशासन अलाटमेंट कर सकता है तो 38 कोठियों की अलाटमेंट पीएसपीसीएल के हवाले है। हालांकि प्रशासन के पास टाइप सात की दो, टाइप छह की 13 व टाइप पांच की 90 कोठियां हैं, जिसमें से टाइप छह की चार व टाइप पांच की सिर्फ 16 कोठियों में ही अधिकारी रह रहे हैं। इसके चलते बाकी सभी 85 कोठियां खाली पड़ी हैं। दूसरी तरफ, पीएसपीसीएल के बोर्ड आफ डायरेक्टर्ज की 22 सितंबर को हुई मीटिग में फैसला किया था कि बठिडा प्रशासन को थर्मल कालोनी की 985 कोठियां ट्रांसफर की जाएंगी, जिनकी अलाटमेंट वह अपने लेवल पर कर सकता है। इसमें टाइप टाइप चार की 40, टाइप तीन की 240, टाइप दो की 296 व टाइप एक की 304 कोठियां शामिल हैं।

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