जम्मू
पांच महीने से ज्यादा समय तक तक बंद रहने के बाद शनिवार से कश्मीर घाटी में पोस्टपेड के साथ ही प्रीपेड फोन पर 2जी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी। एक आधिकारिक आदेश में ऐसा कहा गया है। हालांकि, जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा मंजूर 301 वेबसाइटों तक ही लोगों की पहुंच हो सकेगी।
जम्मू कश्मीर प्रशासन के गृह विभाग की एक अधिसूचना के मुताबिक मोबाइल फोन पर 2जी स्पीड के साथ इंटरनेट सुविधा 25 जनवरी से चालू हो जाएगी। सोशल मीडिया साइटों तक घाटी के लोगों की पहुंच नहीं होगी और तय वेबसाइटों तक ही उनकी पहुंच हो सकेगी। पोस्टपेड और प्रीपेड सिम कार्ड पर डेटा सुविधा उपलब्ध होगी।
जिन साइटों को मंजूरी दी गयी है, उनमें सर्च इंजन और बैंकिंग, शिक्षा, समाचार, यात्रा, सुविधाएं और रोजगार से संबंधित हैं। इससे पहले घाटी में प्रीपेड मोबाइल सेवा बहाल करने और जम्मू खंड में 2 जी मोबाइल डेटा सेवा शुरू करने का फैसला किया गया था। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बांटने के फैसले के साथ पांच अगस्त को घाटी में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं रोक दी गयी थीं।
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट के निलंबन की समीक्षा तुरंत करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इस तरह का इंटरनेट सस्पेंशन सीमित समय अवधि के लिए किया जा सकता है। इंटरनेट बंद करना न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर सरकार को एक सप्ताह के भीतर सभी प्रतिबंधित आदेशों की समीक्षा करने का निर्देश दिया था। जिसके बाद अब सरकार ने जम्मू कश्मीर के कुछ जिलों में 2जी मोबाइल इंटरनेट और संस्थानों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा शुरू करने का फैसला लिया है।
पाबंदियों के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोकतांत्रिक ढांचे में बोलने की आजादी अहम टूल है। आर्टिकल 19 (1) के तहत इंटरनेट की आजादी भी मूलभूत अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कश्मीर ने काफी हिंसा देखी है। हम सुरक्षा मुद्दों के साथ मानवाधिकारों और आजादी को को संतुलित करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे।
