चंडीगढ़ । पंजाब कैबिनेट की मीटिंग में आज कई फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत अन्य कैबिनेट मंत्रियों को मिलने वाली ग्रांट में कटौती की गई है। मुख्यमंत्री की सालाना 50 करोड़ रुपए की ग्रांट को 37 करोड़ किया गया है। जबकि अन्य कैबिनेट मंत्रियों की ग्रांट में भी कटौती की गई।
कैबिनेट मीटिंग के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जानकारी दी कि सिंचाई विभाग की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी दी गई। इसके अलावा चार कैदियों की अग्रिम रिहाई की अर्जी मंजूर की गई है। जबकि एक कैदी की रिहाई रिपोर्ट को खारिज किया गया। बारहवीं कक्षा तक के स्कूलों में विजिटिंग फैकल्टी को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा प्रशासनिक सुधार विभाग में बीस पदों पर भर्ती की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की मोहाली यूनिट के लिए 484 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस पर करीब 60 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है।
गौरतलब है कि AAP सरकार के पंजाब की सत्ता में आने पर कैबिनेट मंत्रियों को तीन करोड़ रुपए सालाना ग्रांट मिलती थी। लेकिन मान सरकार ने इसे घटाकर डेढ़ करोड़ कर दिया था। लेकिन अब दूसरी बार ग्रांट में कटौती की गई है।
