केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार दिन मजदूरों का सार ले रही थी,नील गर्ग

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बठिंडा,अनिल कुमार 
आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रवक्ता नील गर्ग ने आज मजदूर दिवस के मौके पर शिकागो के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि आजादी के 72 साल बाद भी देश के मेहनतकशों को न्याय नहीं मिला है। मज़दूर वर्ग का शोषण आज भी हो रहा है लेकिन पिछले 15-20 वर्षों में ज़मीन के कानून में ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं कि सरकार ने बड़े उद्योगपतियों की दया से मज़दूर वर्ग को छोड़ दिया है। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को कानून द्वारा निर्धारित पूर्ण वेतन भी नहीं मिलता है। आज जब कोरोना जैसी महामारी ने हर तरफ अपना कहर बरपाया है, तो इसका खामियाजा मज़दूर वर्ग को उठाना पड़ रहा है।
नील गर्ग ने कहा कि न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार दिन मजदूरों का सार ले रही थी, केवल राशन के नाम पर राजनीति की जा रही थी। नील गर्ग ने कहा कि जब केजरीवाल सरकार कोरोना से लड़ने के लिए वेंटिलेटर, चिकित्सा सुविधाओं का प्रबंधन कर रही थी, तब यह कोरोना, डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ, क्लीनर आदि के साथ-साथ ऑटो चालकों के खातों का भी ध्यान रख रही थी। वह बैंक में 5,000 रुपये का निवेश कर रही है। जहां कैप्टन की सरकार में कांग्रेसी नेता केवल राशन के डोर-टू-डोर वितरण के नाम पर अपनी राजनीति खेल रहे हैं, वहीं दिल्ली में केजरीवाल सरकार बिना किसी भेदभाव के राशन कूपन के माध्यम से राशन वितरित कर रही है।
नील गर्ग ने एनजीओ को धन्यवाद दिया और कहा कि एनजीओ द्वारा सरकार की सभी जिम्मेदारियों को पूरा किया जा रहा है।
उन्होंने पंजाब सरकार से मांग की कि सभी कर्मचारी जो किसी भी विभाग में थे, यहां तक ​​कि इस कोरोना महामारी में उनके जीवन के जोखिम पर, उन्हें COVID-19 के तहत बीमा कवर के तहत लाया जाना चाहिए। नील गर्ग ने कहा कि सरकार के पास सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का समय था, सभी प्रकार के अकुशल श्रमिकों को सुनिश्चित करने के लिए। एक से अधिक पेंशन पाने वाले सभी विधायकों को मंत्रियों की पेंशन और सरकारी खजाने को लूटना बंद करना चाहिए। और उन्हें इसके बदले सरकारी खजाने से अपना आयकर देना चाहिए। कर्मचारियों के वेतन को कम करने के लिए बनाई जा रही योजनाओं को बंद करना।

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